सामाजिक संस्थांच कंपनीकरण

             हल्ली सामाजिक संस्थांचा (NGO) बहुतांश किंबहुना सर्वच काम हे निधी पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या सांगण्यावरून ठरताना दिसत आहे. 

“सामाजिक काम देखील आता प्रोफेशनल होणार”, CSR हा शब्द ऐकला की सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या जनांत अशा प्रतिक्रिया चटकन उमटतात. सामाजिक संस्थांना निधी पुरविणारे सांगतील त्या विषयावर काम करावं लागतं आहे. संस्था स्थापन करताना ठरविलेला उद्देश काही वेळा दुरक्षित होतो हे लक्षातही येत नाही. कोणतीही सामाजिक संस्था सुरळीत काम करत आहे हे ते करत असलेले काम लाभार्थ्यांना किती प्रमाणात किंवा किती गुणवत्तापूर्ण भेटत, संस्था करत असलेल्या कामाचा लाभार्थीला किती फायदा झाला, त्यांच्या आयुष्यात किती चांगले बदल झाले, जीवनमानात किती सकारात्मक बदल झाला यावरून संस्थेची सफलता ठरत असते. संस्थांना आर्थिक मिळकत ही कंपन्यांच्या CSR मधून होतो. मग हा फंड / निधी कंपनी सामाजिक संस्थेला देऊन त्यांच्या उत्पन्नातील कमी भाग सामाजिक कार्यासाठी खर्च करते.

               सामाजिक कामांसाठी खर्च म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी खर्च याची यादी शेड्युल सातमध्ये दिलेली आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेल्या या शेड्युलमध्ये साधारण पुढील विषयांचा समावेश आहे. 

१) भूक, गरिबी, आणि कुपोषण दूर करणे

२) शिक्षण,व्यावसायिक शिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण यांचा मुले, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांमध्ये प्रसार करणे

३) स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, सक्षमीकरणासाठी काम

४) पर्यावरणाशी निगडीत कामे (जसे की प्राणी, पक्षी, वनस्पती आणि जीवसृष्टीचे रक्षण आणि संवर्धन)

५)राष्ट्रीय वारसा असेल्या जागा, कला, हस्तकला, संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन

                 बऱ्याच वेळा या कंपन्यांच्या अनाठायी अपेक्षांमुळे सामाजिक संस्थांना काम करत असताना काम जितक्या गुणवत्तेनुसार व्हायला हवं तितक्या गुणवत्तेने होत नाही. मग संस्था ही फक्त आपल्याला निधी देणाऱ्या कंपनीला कामाचा अहवाल द्यायचा म्हणून फक्त अहवाल चांगला आकडे असलेला बनवण्याच्या मागे लागतात. त्यामुळे बऱ्याच संस्था आकडे आणि अहवाल आखीव रेखीव करण्याच्या नादात काम जितक्या कार्यक्षणपणे व गुणवत्तापूर्ण व्हायला हवं तितक्या कार्यक्षमतेने होत नाही. मग या अहवालाच्या धरतीवर काही संस्थांच्या  नावलौकिकात कृत्रिम फुगवटा निर्माण होतो. मुळात संस्थेच्या कामाची योग्य नोंद असणे चांगली बाब आहे व ते असावं. पण हेही तितकंच खरं आहे की जे काम संस्था करत आहे ते काम समाजातील ज्या घटकासाठी करत आहे त्या घटकाला किती दर्जात्मक पोहचत आहे हे अहवालपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. मी आय.टी. कंपनीमध्ये काम करत असताना आम्हाला प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीच्या डेडलाईन असायच्या, तिथे यांत्रित काम असायचं त्यामुळे तिथे ते काम ठरलेल्या वेळेत व्हावं हे स्वाभाविक आहे. कारण काम हे यंत्रासोबत असायचं. पण हल्ली सामाजिक संस्थेतही याच डेडलाईनने प्रवेश केला आहे. अर्थात निधी याच कंपन्या पुरवतात. याचाही हा परिमाण असू शकतो. त्यामुळे *सामाजिक संस्थांचही कंपनीकरण झालं आहे* अस सर्रास दिसून येत आहे. सामाजिक संस्था या आय.टी. कंपनीप्रमाणे यंत्रासोबत काम नाही करत, या संस्था माणसांसोबत काम करतात त्यामुळे माणसांसोबत काम करताना त्या कामाची कोणतीही डेडलाईन कशी ठरवावी हा प्रश्न आहे. जर विशिष्ट वेळेतच माणसांमध्ये बदल होत असता तर डॉ.ऐ.पी.जे.अब्दुल कलामांच स्वप्न त्यांनी ठरवलेल्या वेळ आधीच पूर्ण झालं असतं. 

           कोणत्याही सामाजिक संस्थेच्या कामाच्या प्रक्रियेत किंवा निर्णय प्रक्रियेत जर

निधी पुरविणारा घटक परिणाम करत असेल तर ती संस्था देखील स्वायत्त न राहता संबंधित कंपनीचा भाग बनते. व त्याचा परिणाम कामावर मोठ्या प्रमाणावर होतो. काही बोटावर मोजण्याइतक्याच संस्था आपल्या विषयाला घेऊन आपापल्या तज्ञ व्यक्तीच्या सहभागाने ठरविलेले काम करताना दिसतात. 

© स्वप्निल मानव, संगमनेर