सरकारी शाळा सुरू ठेवण्याबाबत भूमिका घेताना...

सरकारी शाळा बंद होऊ नयेत ही भूमिका समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आणि आवश्यक आहे. मात्र ही भूमिका केवळ भावनेवर आधारित न राहता, ती पूर्णपणे बालकेंद्री, वास्तवाधारित आणि जबाबदार विचारांवर उभी राहिली पाहिजे. सरकार शाळा बंद किंवा विलीन करण्यामागे कमी पटसंख्या, संसाधनांचा वापर, स्थलांतर इत्यादी कारणे देत असते. पण या पार्श्वभूमीवर आपण एक मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे, शाळा सुरू ठेवणे म्हणजे त्या मुलाला खरोखरच गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित आणि समृद्ध शिक्षण मिळत आहे का?

विशेषतः ज्या शाळेत एकच विद्यार्थी आहे, अशा ठिकाणी त्या मुलाचा सर्वांगीण विकास होतो का, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शाळा ही केवळ अभ्यास शिकवण्याची जागा नसून ती मुलाच्या सामाजिक, भावनिक आणि वैचारिक विकासाची जागा असते. मित्रांसोबत संवाद, गटात काम, स्पर्धा, सहकार्य, खेळ या सगळ्या गोष्टी मुलाच्या व्यक्तिमत्त्व घडवतात. एकट्या विद्यार्थ्याच्या शाळेत हे अनुभव जवळजवळ नसतात, त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास, संवादकौशल्य आणि शिकण्याची प्रेरणा कमी होण्याची शक्यता असते. म्हणजेच, शाळा अस्तित्वात असली तरी शिक्षणाचा आत्मा कमी पडतो.

यासोबतच सामाजीकरणाचा अभाव हा मोठा प्रश्न आहे. शाळा ही समाजाची छोटी प्रतिकृती असते. तिथे मुलं एकमेकांकडून शिकतात, मतभेद हाताळायला शिकतात, आणि स्वतःची ओळख निर्माण करतात. पण एकाच विद्यार्थ्याच्या परिस्थितीत हे सगळे घटक अपुरे राहतात. तसेच, मुलाचा खेळाचा हक्क आणि सहशालेय उपक्रमांमधील सहभागही मर्यादित होतो, ज्याचा थेट परिणाम त्याच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासावर होतो.

सुरक्षिततेचा मुद्दा या संपूर्ण चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरतो. एक विद्यार्थी आणि एक शिक्षक अशा परिस्थितीत पारदर्शकता, देखरेख आणि उत्तरदायित्व यांचा अभाव निर्माण होऊ शकतो. शाळांमध्ये असणाऱ्या अंतर्गत तक्रार समित्या, बाल संरक्षण यंत्रणा, शाळा व्यवस्थापन समिती या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात प्रभावीपणे कार्य करतील का, हा प्रश्न निर्माण होतो.

याठिकाणी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि ठळक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. हल्ली बाल लैंगिक शोषणाचे प्रकार वाढत आहेत, आणि त्यात शाळांमध्ये घडणाऱ्या घटनांचीही संख्या वाढताना दिसते. काही प्रकरणांमध्ये शिक्षक, शिक्षिका किंवा शाळेतील कर्मचारी यांच्याद्वारेच मुलांचे शोषण झालेले दिसते.
अशा पार्श्वभूमीवर, जिथे एकच विद्यार्थी आणि मर्यादित देखरेख असते, तिथे मुलाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. साक्षीदारांचा अभाव, तपासणी यंत्रणेची मर्यादा आणि सामाजिक नियंत्रण कमी असल्यामुळे अशा परिस्थितीत धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शाळा सुरू ठेवण्याचा विचार करताना बाल संरक्षण हा केंद्रस्थानी मुद्दा असणे अत्यावश्यक आहे.

याशिवाय, एकट्या विद्यार्थ्याच्या शाळेत मानसिक आरोग्य, प्रेरणा, गुणवत्ता, समावेशकता, आणि दीर्घकालीन परिणाम या सगळ्या बाबींचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षण ही केवळ उपस्थिती किंवा इमारत नाही, तर ती एक जिवंत प्रक्रिया आहे जी मुलाच्या आयुष्याला आकार देते.

म्हणूनच, “शाळा बंद होऊ नयेत” ही भूमिका घेताना आपण केवळ शाळेचे अस्तित्व जपण्याचा विचार न करता, त्या शाळेत शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलाच्या सुरक्षितता, सन्मान, हक्क आणि सर्वांगीण विकासाची हमी कशी देणार आहोत, याची स्पष्ट उत्तरे देणे आवश्यक आहे.

एकंदरीत, हा प्रश्न “शाळा सुरू ठेवावी की बंद करावी” इतकाच मर्यादित नाही, तर तो असा आहे
त्या मुलाला सुरक्षित, समृद्ध, सामाजिकदृष्ट्या सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आपण खरोखर देत आहोत का?

या सर्व बाबींचा सखोल विचार करूनच आपण आपली भूमिका ठरवली, तर ती भूमिका केवळ भावनिक न राहता शास्त्रीय, जबाबदार आणि खऱ्या अर्थाने बालकेंद्री ठरेल.

(ता.क. वरील मांडणी करताना खाजगीकरणाला विरोध आहे असे गृहीत धरून केली आहे, सरकारी शाळा टिकायला हव्या हे डोळ्यासमोर ठेऊन सोबतच बालकेंद्री भूमिका असायला हवी हा विचार करून पर्याय शोधावे यासाठी दुर्लक्षित मुद्द्यावर लक्ष वेधण्यासाठी आहे)

© स्वप्निल मानव, बाल हक्क कार्यकर्ता, बाल हक्क कृती समिती, पुणे (ARC)(8483834990)

(फोटो AI च्या मदतीने बनवले आहे)