संविधानिक भूमिका घेताना...

संविधानाबद्दल बोलताना आणि वागताना जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक आहे. मात्र संविधानिक भूमिका म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही विषयावर प्रभावीपणे काम करायचे असेल तर त्या विषयाची स्पष्टता असणे गरजेचे असते. त्यामुळे संविधानिक भूमिका घेताना आपण कोणत्या स्तरावर, कोणत्या भूमिकेतून आणि कोणत्या व्यवस्थेसंदर्भात विचार करत आहोत, याचा बारकाईने विचार होणे आवश्यक आहे.

भारतामध्ये अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संस्थात्मक व्यवस्था अस्तित्वात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर या व्यवस्थांना भारतीय संविधानाचा आधार मिळाला. संविधानात बदल करतानाही त्याच्या मूलभूत मूल्यांना धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक व्यवस्थेची नियमावली स्वतंत्र असली तरी तिचा आधार संविधानिक मूल्यांवरच असणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक व्यक्ती व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक अशा तीन स्तरांवर जीवन जगत असते. या तिन्ही स्तरांवर निर्णय घेताना संविधानिक मूल्यांचा संदर्भ वेगळा असतो. अनेकदा व्यक्तिगत किंवा कौटुंबिक निर्णय घेताना सामाजिक किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील मूल्यांची गल्लत होते आणि तिथेच संभ्रम निर्माण होतो. देश चालवताना व्यावहारिक आणि तर्काधारित भूमिका आवश्यक असतात, तर वैयक्तिक आयुष्यात भावना, नातेसंबंध आणि व्यक्तीची स्वतंत्र इच्छा महत्त्वाची असते. कोणतीही वैयक्तिक निवड बाह्य दबावाशिवाय व्यक्तीच्या स्वभाव आणि विचारांवर आधारित असावी.

संविधान आणि नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे व्यवस्था सुरळीत चालणे, अन्याय आणि शोषण टाळणे आणि शोषणमुक्त समाज निर्माण करणे. परंतु आज समाजात विविध प्रकारचे शोषण दिसून येते. पैसा, सत्ता, नातेसंबंध किंवा वय यांसारख्या गोष्टींच्या आधारे शोषण केले जाते. त्यातच “ज्ञानाची सत्ता” हा शोषणाचा एक नवीन आणि सूक्ष्म प्रकार वाढताना दिसतो आहे. काही लोक संविधानिक मूल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा व्यक्तिगत स्पेस यांसारख्या संकल्पनांचा वापर करून समोरच्या व्यक्तीवर मानसिक प्रभाव निर्माण करतात आणि तिचा गैरफायदा घेतात.

याउलट, योग्य जाणीव करून देणाऱ्या सुज्ञ व्यक्तींनाच कधी कधी वर्चस्ववादी किंवा पुरुषसत्ताक ठरवले जाते. संभ्रमित व्यक्ती अनेकदा आभासी सहानुभूती आणि खोट्या काळजीला बळी पडते. त्यामुळे व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरांवर मूल्यांचे स्वरूप कसे बदलते, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मूल्यांचा मूलभूत गाभा समान असला तरी त्यांची अंमलबजावणी परिस्थितीनुसार बदलते.

सध्या ज्ञानाच्या आधारे होणारे आर्थिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण गंभीर स्वरूपात वाढताना दिसत आहे. सामाजिक क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींविरोधात बोलण्यास अनेक पीडित व्यक्ती घाबरतात, त्यामुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण अधिक वाढते. म्हणून संविधानिक मूल्यांवर काम करताना संदर्भ, नेमकेपणा आणि जबाबदारी यांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

संविधानावर श्रद्धा असलेल्या लोकांची जबाबदारी अधिक मोठी आहे. मूल्यांच्या नावाखाली होणारे ढोंग आणि शोषण ओळखून त्याविरोधात स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे. भारतातील प्रत्येक व्यवस्थेची नियमावली स्वतंत्र असली तरी तिचा मूलाधार भारतीय संविधान असणे आवश्यक आहे. विविध व्यवस्थांचे वेगळेपण मान्य करत त्यामध्ये संविधानिक दृष्टीकोन आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला तरच भारताची विविधता आणि संस्कृती यांचा खऱ्या अर्थाने सन्मान राखला जाईल.

— स्वप्निल मानव

(एक जबाबदार नागरिक)